७६ रुप्पे पर्ने डिजेल ८५ मा बेच्दा १२ रुप्पे घाटा रे !

• विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ, अनि यहाँमात्र सस्तोमा दिन सकिन्छ?

• महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु परेकोले आयल निगम घाटामा छ।

• अब भाउ घटाउने भए विकास बजेटबाट काटेर अनुदान दिनुपर्छ।

हालै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेपछि सरकारले यसो भन्ने गरिरहेको छ। अहिलेको मात्र हैन, पहिलेको सरकार पनि यसै भन्थ्यो। तर के साँच्चै स्थिति यस्तै हो त ? नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतको रक्सौलमा डिजेल प्रति लिटर ७६ रुपियाँ ८६ पैसामा पाइन्छ। काठमाडौँमा त्यसलाई ८५ रुपियाँमा  बेच्दा १२ रुपियाँ ९० पैसा घाटा हुन्छ।  ७६ रुपियाँको डिजेल ८५ मा बेच्दा पनि घाटा ! अब तपाईँ भन्नुहोला, उताबाट यता ल्याएको भाडा चाहिँ खै त ? भाडा र बिमा वापतको खर्च त प्रति लिटर २ रुपियाँ १४ पैसा मात्रै हो। अनि बेच्नेलाई कमिसन दिनु पर्दैन ? पर्छ १ रुपियाँ ७५ पैसा मात्रै हो। डिलरको खर्च पनि ७९ पैसा मात्रै हो। निगमको प्रशासनिक खर्च वापतको ५० पैसा, प्राविधिक नोक्सानी वापतको ४९ पैसा सबै जोड्ने हो भने पनि ८२ रुपियाँ ५३ पैसा मात्रै पर्छ। अब यसमा आयल निगमले लिएको ऋणको ब्याज तिर्नलाई ९५ पैसा पनि जोड्नु पर्छ रे। लौ यही जोड्दा पनि ८३ रुपियाँ ४८ पैसा मात्रै छ त। सरकारले चाह्यो भने विकास बजेटबाट अनुदान कटाउनै पर्दैन। यत्तिकै भाउ घट्छ। एक लिटरमा १४ रुपियाँ ३२ पैसा विभिन्न कर र भ्याट जोडेपछि बल्ल मूल्य ९७ रुपियाँ ९० पैसा देखिएको हो। अनि ८५ मा बेच्दा १२ रुपियाँ ९० पैसा घाटा भएको हिसाब देखिएको हो। लौ हो रहेछ त सस्तोमा किनेर महँगोमा बेचेको ? सस्तोमा किनेर महँगो पारेको अनि बेच्दा घाटामा परेको भन्नु नि बरु !

अब पेट्रोलको हेरौँ। यसमा झन् गजबको हिसाब छ। प्रति लिटर ७० रुप्पे नपर्ने पेट्रोललाई काठमाडौँमा ११५ रुपियाँमा बेच्दा आयल निगमलाई जम्मा नाफा कति ? सोझो तालले हिसाब गर्दा ४५ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर आयल निगमको हिसाबमा मात्र ३ रुपियाँ ७९ पैसा नाफा छ। हे दैव ! अनि कहाँ हरायो त्यत्रो ४५ रुपियाँ ?

रक्सोलमा किन्दा ६९ रुपियाँ ९५ पैसा, ढुवानी र बीमा खर्च वापत् प्रति लिटर २ रुपियाँ , डिलरको कमिसन वापत् २ रुपियाँ ४७ पैसा, डिलरको खर्च (बीमा,क्षतिपूर्ति,ढुवानी,प्राविधिक नोक्सानी आदि) गरेर १ रुपियाँ २० पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च ५० पैसा र प्राविधिक नोक्सानी वापत् ९४ पैसा गर्ने हो भने पनि मूल्य जम्मा ७७ रुपियाँ ०६ पैसा मात्रै हो। यसमा निगमले लिएको ऋणको ब्याज खर्च १ रुपियाँ ४ पैसा जोड्दा पनि ७८ रुपियाँ १० पैसा मात्रै हुन्छ। अर्थात् ३१ रुपियाँ ९० पैसा त चोख्खै नाफा छ ११५ रुपियाँमा बेच्दा। भाउ घटाउन कुनै विकास बजेटबाट अनुदान दिइरहनु पर्दैन, पुरानो ऋण पनि यसैबाट तिर्ने गरी मिलाउन मिल्छ। तर सरकारले भ्याट लगायत विभिन्न राजस्वका रुपमा लिन्छ प्रति लिटर ३२ रुपियाँ ९७ पैसा। अनि भन्छ, महँगोमा किनेर सस्तोमा कसरी दिन सकिन्छ ? अर्बौँको भ्याट छल्ने ठूला व्यापारीलाई केही गर्न सक्दैन सरकार अनि निरीह उपभोक्ताबाट एकै लिटरमा पनि त्यति धेरै कर लिन खोज्छ।

७० रुपियाँ नपर्ने पेट्रोललाई ४५ रुपियाँ बढी तिरेपछि, अथवा सब खर्च काट्ने हो भने पनि प्रति लिटर झण्डै ३३ रुपियाँ कर तिरेपछि पनि एउटा मोटरसाइकल चालकले पम्पमा पेट्रोल सहज पाउँदैन, जीविका चलाउन ट्याक्सी चलाउनु पर्नेले घण्टौँ पेट्रोल पम्पअगाडि कुर्नुपर्छ भने उसले रिस तत्काल पोख्ने कसलाई ? स्वभावतः सरकारलाई र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ! भाउ बढिसकेपछि पनि आइतबार थोरै पम्पमा मात्र पेट्रोल र डिजेल बेचिएको थियो, जहाँ लाइन लामै थियो।

ठीक हो, कर लिनुपर्छ। तर एक लिटरवापत् नै त्यत्रो कर उठाएवापत् नागरिकलाई राज्यले के सुविधा दिएको छ त ? एक लाख मोटरसाइकल होलान् काठमाडौँमा। उनीहरुबाट एक लिटरमा झण्डै ३३ रुपियाँको हिसाबले मासिक कति कर उठाउँछ सरकारले ? अनि त्यसवापत् मोटरसाइकल चालकलाई के सुविधा दिएको छ ? मोटरसाइकल काठमाडौँवासीका लागि विलासी सामान हैन, बाध्यताको उपज हो। सार्वजनिक यातायातको बेहाल नभएको भए मोटरसाइकल यति धेरै हुँदैन थिए सडकमा। जेनतेन जीविका चलाउनेहरु पनि चलाउँछन् मोटरसाइकल। उनीहरुबाट लिटरमा ३३ रुपियाँ कर असुल्ने तर पनि खोजेको बेलामा किन्न नपाई लाइन बस्नुपर्ने भएपछि के हुन्छ ? एक लाख मोटरसाइकल चालकहरु एकै पटक सडकमा उत्रेर विरोध गरे भने के होला स्थिति ?

विकास बजेटबाट अनुदान दिनुपर्छ भनेर किन झुक्याउन खोजिन्छ ? पेट्रोल त ल ठीकै छ, सरकारको नजरमा ‘हुनेखाने’हरुले नै प्रयोग गर्छन्, ‘मिलाएर’ कर लिए हुन्छ। कम्तिमा सार्वजनिक यातायात र ढुवानी खर्चमा प्रत्यक्ष असर पर्ने डिजेल त परल मूल्यमा बेच्नु !

मेरो विचारमा त पेट्रोल काठमाडौँमा २०० रुपैयाँ गरिदिए हुन्छ। बरु ठूल्ठूला बसहरु निश्चित समयमा छुट्ने गरी सरकारले आफ्नै व्यवस्थापनमा चलाउनु पर्छ राति अबेरसम्म। अनुदान दिनुपर्ने यस्तोमा हो। सरकार देखिनुपर्ने यस्तो ठाउँमा हो। सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो भए कसले ज्यान जोखिममा पारी पारी मोटरसाइकल चलाउँछ। मोटरसाइकल कम चल्न थालेपछि काठमाडौँमा ट्राफिक जाम पनि कम हुन्छ। तर यस्तो कुरा कसले पो बुझिदिने र ! नीति निर्माण तहमा रहेका नेताहरु र सचिवहरु कसैलाई सार्वजनिक सवारी साधन चढ्नु पर्दैन। उनीहरुलाई यसको दुःख नै थाहा छैन।

एउटा उपद्र्याहा जात छ फेरि- विद्यार्थी भनाउँदा नेताका गोटी। यस्ता कुरामा आवाज उठाउँदैन, कलेजको स्ववियु चुनाव नजिकिएको छ, राजनीति गर्नुपरेको छ, अनि सडकमा अर्काको गाडी जलाउँदै हिँड्छन् लाज पचेका मोराहरु। भाउ घटाऊ भन्दै उपत्यका बन्दको घोषणा गर्दै हिँड्छन्। दिनदिनै टायर बाल्छन् अनि प्रहरीसित ढुंगामुढा गर्छन्।